ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ
ਲੇਖ
ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂ-ਗਿਆਨੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 11 ਸਿਤੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈੜਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਹਾਂ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ 1 ਉਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ।
55 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਂਝ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜੰਗ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ । ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਿੰਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਲੇ ਵਾਂਗ ਪਿਲਪਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਅੱਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ । ਪੂਰਬ ਵਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ । ਉੱਤਰ ਵਲ ਨੇਪਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੱਖਣ ਵਲ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 80 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿਚ 2 ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 45 ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ 5 ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 21 ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 80 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 200 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅੱਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਗੋਧਰਾ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਕਦ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾਬੇਸ (ਜੀ ਟੀ ਡੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ 4108 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 12539 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਮੌਤ । ਜਿਥੇ ਅੱਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਅੱਤ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ’ ਗਰਦਾਨਣਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) 1 ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਦੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ ਯੋਗਤਾ (Covert Action Capability) ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ । ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਯੋਗਤਾ 1997 ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰਾਈਨ ਕਮਾਂਡੋ (ਮਾਰਕੋ), ਗਾਰੂਦ, ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 55 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ?
ਤੀਜਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੀਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਚੌਥਾ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣਗੀਆਂ?
ਪੰਜਵਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਆਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਅੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ । ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਨਸਨੀ ਫੇਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ । ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ।
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 
