ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸਾ - ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ?

ਲੇਖ

ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਪੇ ਨਾਵਲ 'ਉੱਜੜ ਗਏ ਗਰਾਂ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਦਾ ਖ਼ਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਨਾਵਲ ਅਤੇ 4 ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ! ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ, ਐਕਟਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠੇ, ਬੇਸੁਆਦੇ, ਖਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ-ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ! ਮੈਂ ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਾਂ? 2003 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲਾਂਬੜਾ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਲਸਾਲ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜੁਰਗ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਹੈ!" ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 2792 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਪਰੋਂ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 13ਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘੁੱਟ ਕੁ ਦਾਰੂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਘਨ੍ਹੇੜੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਛੜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰੈ-ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਹਨ-ਆਪਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਤਕਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ-ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਧੜੇ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਤ, ਆਲੋਚਨਾ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 'ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ' ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਿਰਵਸਤਰ' ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ! ਇਹ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 'ਸੇਵਾ' ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ! ਕਾਗਜ਼, ਪੰਨੇ, ਛਪਾਈ, ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸੇਗਾ! ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਛਪਦੇ 16 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜਾਂ ਦਸ ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ (ਯੋਗ) ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਸਾਹਿਤ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ! ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੀ ਏ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੀ ਏ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ! ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਓ ਟੀ (ਗਿਆਨੀ) ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓ ਟੀ ਲਈ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ! ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ!

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਿ਼ਲਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 'ਸੱਭਿਅਤ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ 'ਕਾਮੀ-ਮਜ਼ਾਕਾਂ' ਦੀ! ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਹੀ, ਗਲ਼ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ, "ਚੋਲੀ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕਿਆ ਹੈ...!" ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਤੀ-ਅੰਤ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ "ਐੱਨ ਸਿੰਘ" ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ! ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਖੁਰਚ-ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 'ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ 'ਦੇਵਨਗਰੀ' ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਲਿਆ' ਨੂੰ 'ਲਿੱਤਾ' ਅਤੇ 'ਕਿਉਂਕਿ' ਨੂੰ 'ਯੂੰਕਿ' ਆਦਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 'ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲੂ' ਸਟੇਸ਼ਨ! ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ "ਖਿਚੜੀ-ਵਿਭਾਗ" ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ, ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੋਲੀ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 37-38 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ "ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਬਣੇ "ਟੀਲੋਂ" (ਢਿੱਲੋਂ) ਜਾਂ "ਬਰਾਰ" (ਬਰਾੜ) ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰੱਖੇ!!